पीएम रोजगार योजना में 32 करोड़ का बड़ा फर्जीवाड़ा, कश्मीर में ईडी का बड़ा एक्शन

पीएम रोजगार योजना में घोटाला और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई

जम्मू-कश्मीर में सरकारी योजनाओं के नाम पर किए जा रहे बड़े भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP के तहत चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने कड़ा रुख अपनाया है। ईडी के श्रीनगर जोनल कार्यालय ने इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10.63 करोड़ रुपये की 11 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। ये संपत्तियां श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में स्थित हैं और उन बिचौलियों, सप्लायरों और बैंक कर्मियों के नाम पर हैं जिन्होंने सरकारी खजाने को चूना लगाने की साजिश रची थी।

फर्जी कंपनियों का जाल और घोटाले का तरीका

इस पूरे घोटाले की जड़ें काफी गहरी हैं। जांच एजेंसियों को पता चला कि कुछ शातिर लोगों ने कागजों पर फर्जी कंपनियां बनाईं और उन कंपनियों के नाम पर फर्जी इनवॉइस और बिल तैयार किए। इन बिलों के आधार पर बैंकों से लोन लिए गए, जबकि असल में उन कंपनियों का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस पूरी प्रक्रिया में जम्मू-कश्मीर बैंक की सुम्बल और गमुड गडखुड शाखाओं के अधिकारियों ने बिचौलियों के साथ मिलीभगत की। बैंक अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी उचित जांच के लोन पास कर दिए। इस मामले की शुरुआत श्रीनगर की एंटी-करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी और सीबीआई द्वारा दर्ज की गई दो अलग-अलग एफआईआर से हुई थी, जिसके बाद जून 2026 में सीबीआई ने एक नई एफआईआर भी दर्ज की थी।

540 लोन खातों में 32 करोड़ रुपये डूबे

इस मिलीभगत का सबसे खतरनाक परिणाम यह रहा कि सरकारी पैसा पूरी तरह से डूब गया। आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत कुल 270 टर्म लोन और 270 वर्किंग कैपिटल लोन बांटे गए थे, यानी कुल 540 लोन खाते पूरी तरह से एनपीए हो चुके हैं। इन खातों में फंसी सरकारी रकम का आंकड़ा 32 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। मुख्य आरोपी हिलाल अहमद वानी और उसके साथियों ने भोले-भाले लोगों को लोन दिलाने का लालच दिया और उनसे उनके केवाईसी दस्तावेज हासिल कर लिए। इसके बाद, बैंक अधिकारियों की मदद से उन दस्तावेजों का दुरुपयोग करते हुए लोन की पूरी राशि अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत कंपनियों के खातों में ट्रांसफर कर ली।

मनी लॉन्ड्रिंग और कानून के तहत कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय की अब तक की जांच में करीब 11.37 करोड़ रुपये की ऐसी राशि का पता चला है जिसे अपराध के जरिए अर्जित किया गया था। इस काली कमाई को सफेद करने और छिपाने के लिए आरोपियों ने कई बैंक खातों का इस्तेमाल किया और घुमावदार तरीके से पैसों का लेनदेन किया। इस अवैध धन का एक बड़ा हिस्सा आलीशान संपत्तियां खरीदने में निवेश किया गया। ईडी ने अब पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत इन संपत्तियों को जब्त कर लिया है ताकि आरोपी इनका उपयोग न कर सकें। इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच अभी जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में इसमें और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और अन्य लोगों की संलिप्तता भी सामने आ सकती है।