हिमाचल प्रदेश
2 घंटे पहले
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विचारों
सदन में जनता की आवाज खामोश
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित तपोवन में आयोजित विधानसभा का शीतकालीन सत्र वर्तमान में राजनीतिक खींचतान का केंद्र बना हुआ है। छह दिनों के इस महत्वपूर्ण सत्र के तीन दिन बीत चुके हैं और गुरुवार को कार्यवाही का चौथा दिन है, लेकिन विडंबना यह है कि अब तक सदन में प्रश्नकाल का आयोजन ही नहीं हो सका है। इसका सीधा अर्थ है कि विधायकों को उन जनहित के मुद्दों को सरकार के सामने रखने का मौका नहीं मिला, जिनके समाधान की उम्मीद लेकर प्रदेश की जनता उन्हें विधानसभा भेजती है।
414 सवालों का भविष्य अधर में
सत्र की शुरुआत से पहले ही विधायकों की ओर से कुल 414 सवाल पूछे जाने के लिए आए थे। इनमें 291 तारांकित और 123 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। ये सवाल बेरोजगारी, सरकारी विभागों में रिक्त पद, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, शिक्षा का स्तर, बदहाल सड़कें, पेयजल संकट, नशीले पदार्थों का बढ़ता जाल, कानून-व्यवस्था और प्रदेश की नाजुक आर्थिक स्थिति जैसे संवेदनशील विषयों पर आधारित हैं। हकीकत यह है कि इन तीन दिनों में सदन के अंदर जनता की समस्याओं पर चर्चा के बजाय सत्तापक्ष और विपक्ष की आपसी राजनीति का बोलबाला रहा। नतीजतन, जनता के 414 सवालों का एक भी जवाब सरकार से नहीं मिल पाया है।
शुरुआती दिन और सियासी हलचल
सत्र का आगाज 16 नवंबर को हुआ था। शुरुआत में परंपरा के अनुसार दिवंगत विधायक नंदलाल और पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया को श्रद्धांजलि दी गई। उसी दिन सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लेकिन विधानसभा के भीतर की शांति के बाहर निकलते ही कांग्रेस के भीतर की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई। नए जिलों के गठन को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों के बीच हुई तीखी बहस ने माहौल गरमा दिया। सूत्रों के अनुसार, बैठक में स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि एक-दूसरे को धमकियां देने तक की नौबत आ गई। नगरोटा बगवां के विधायक रघुवीर सिंह बाली और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सार्वजनिक रूप से नए जिलों के गठन पर अपनी असहमति जताई। विशेष रूप से विक्रमादित्य सिंह ने शिमला के बंटवारे की संभावना को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा।
भ्रष्टाचार के आरोपों का दौर
सत्र के दूसरे दिन, यानी 17 नवंबर को भाजपा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए आक्रामक रुख अपनाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट, जमीन के सौदों और सरकारी संपत्तियों के निजीकरण के आरोपों के साथ सरकार पर हमला बोला। भाजपा ने इस पूरे प्रकरण को 'हिमाचल ऑन सेल' का नाम दिया। सदन के भीतर नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया और इसके बाद सदन का कामकाज रोककर भ्रष्टाचार के आरोपों पर बहस शुरू हो गई। इस दौरान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष को उनके दावों के प्रमाण पेश करने की चुनौती दी, जिसके बाद आरोप-प्रत्यारोप का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया।
हिमकेयर योजना पर सनसनीखेज दावे
दूसरे दिन की शाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमकेयर योजना को लेकर एक चौकाने वाला दावा पेश किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस योजना के अंतर्गत ऐसे फर्जी बिल तैयार किए गए, जिनमें पुरुषों की बच्चेदानी और महिलाओं के टेस्टिकल्स के ऑपरेशन तक शामिल थे। सरकार ने इन कथित अनियमितताओं की जांच के लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब-कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। सरकार का तर्क है कि वे पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कथित वित्तीय कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का कच्चा-चिट्ठा एक 'श्वेत पत्र' के माध्यम से जनता के सामने लाएंगे। वहीं, भाजपा ने भी सरकार पर पलटवार करते हुए मौजूदा व्यवस्था की खामियों को उजागर करना जारी रखा।
सड़क पर उतरी राजनीति
18 नवंबर यानी सत्र के तीसरे दिन एक अनूठी तस्वीर देखने को मिली। सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों ही सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस के मंत्री और विधायकों ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन में 'जेनजी' का नारा जोड़ते हुए 'एक कचौड़ी, दो समोसा, जयराम का क्या भरोसा' जैसे जुमले उछाले। वहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सदन के भीतर भी स्थिति जस की तस रही। काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ-साथ राम मंदिर, वोट चोरी, चंदा चोरी, सोनिया गांधी की किताब, और ऐतिहासिक विवादों से लेकर केंद्र-राज्य संबंधों तक की राजनीति हावी रही।
जनता के मुद्दों की अनदेखी
तीन दिनों की इस आपाधापी में एक कड़वा सच यह सामने आया कि विधानसभा जैसा संवैधानिक मंच केवल राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बनकर रह गया है। प्रदेश का युवा रोजगार की राह देख रहा है, ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर और अस्पतालों का अभाव है, बागवान और किसान अपनी उपज के सही दाम की उम्मीद में हैं, और आपदा प्रभावित परिवार आज भी राहत और पुनर्वास की बाट जोह रहे हैं। ये सभी वर्ग यह आशा रखते हैं कि सदन में उनकी आवाज बुलंद होगी और समस्याओं के समाधान का रास्ता निकलेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश, अब तक हुई कार्यवाही ने सिद्ध किया है कि जनता के मुद्दे सदन की प्राथमिकताओं में कहीं पीछे छूट गए हैं। जब सदन का महत्वपूर्ण समय केवल एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने और राजनीतिक हिसाब चुकता करने में खर्च हो रहा हो, तो राज्य की आम जनता का सवाल यही है कि क्या विधानसभा का मंच उनके लिए बचा है या यह महज राजनीतिक रस्साकशी का जरिया बन चुका है।
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