महाराष्ट्र के किसानों को बड़ी राहत: फडणवीस सरकार ने माफ किया 48 हजार करोड़ रुपये का बिजली बिल

महाराष्ट्र सरकार का किसानों के हित में बड़ा फैसला

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के किसान वर्ग के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सौर कृषि वाहिनी और कृषि पंप जैसी आधुनिक योजनाओं के माध्यम से खेती को सुगम बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में प्रदेश के करीब 76 प्रतिशत किसानों को बिजली की सुविधा मिल रही है, जिसे सरकार जल्द ही 100 प्रतिशत के लक्ष्य तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में, किसानों पर लदे पुराने बिजली बिलों के भारी-भरकम बोझ को खत्म करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने कुल 48 हजार करोड़ रुपये के बकाये बिल को पूरी तरह माफ कर दिया है।

48 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ

देवेंद्र फडणवीस ने इस निर्णय के पीछे के कारणों को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य में कई ऐसे किसान हैं जिनके नाम पर 7.5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंप कनेक्शनों का वर्षों पुराना बकाया बिल दर्ज है। यह राशि सरकारी दस्तावेजों में अंकित है और किसी भी समय वसूली का दबाव किसानों पर बन सकता था। इसी चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की पुरानी देनदारियों की पट्टियां पूरी तरह साफ करना है ताकि वे बिना किसी पुराने बोझ के अपने कृषि भविष्य की एक नई और बेहतर शुरुआत कर सकें।

हम चाहते हैं कि किसानों की पाटी पूरी तरह कोरी हो जाए, ताकि वे नई शुरुआत कर सकें और अपने भविष्य का नया इतिहास लिख सकें। इसी उद्देश्य से यह बड़ा फैसला लिया गया है: देवेंद्र फडणवीस

आर्थिक मजबूती के लिए सरकार का प्रयास

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मानना है कि केवल बिल माफी ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। जब किसानों के सिर से बकाया बिजली बिल का यह पुराना बोझ हटेगा, तो वे अपनी बचत का निवेश खेती में नई तकनीकों को अपनाने और कृषि उत्पादन को बढ़ाने में कर सकेंगे। यह कदम किसानों को आधुनिक कृषि पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

सस्ती बिजली और आत्मनिर्भरता की राह

मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा आधारित कृषि योजनाओं पर भी विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को बिना रुकावट के सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार हर आवश्यक कदम उठाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी फडणवीस सरकार ने प्रदेश के 56 लाख किसानों का कुल 36 हजार 585 करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर उन्हें राहत पहुंचाई थी।