मध्य प्रदेश: मानसून सत्र में ही पारित होगा UCC, सीएम मोहन यादव ने जताया भरोसा

मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की दिशा में सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि इससे जुड़ा विधेयक आगामी मानसून सत्र में सदन के सामने रखा जाएगा और इसी सत्र में इसे पारित कराने की तैयारी है।

मुख्यमंत्री ने क्या कहा

राज्य विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू की जयंती पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आ रही है और UCC को भी इसी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि बाबा महाकाल की कृपा से समान नागरिक संहिता विधेयक इसी सत्र में पारित होगा।

जनता से मांगे गए सुझाव

राज्य की मोहन यादव सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए प्रदेशवासियों से सुझाव मांगे गए हैं। सरकार की मंशा है कि इस कानून में आम जनता के सुझावों को महत्व दिया जाए और यह कानून जनभागीदारी के आधार पर ही तैयार हो। सुझाव मिलने के बाद UCC का मसौदा तैयार किया जाएगा।

20 से 24 जुलाई तक चलेगा सत्र

मध्य प्रदेश की सोलहवीं विधानसभा का सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई तक चलेगा। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बताया गया है कि पांच दिन के इस सत्र में कई अहम शासकीय कार्य निपटाए जाएंगे।

भाजपा विधायक का बयान

भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड महज एक कानून नहीं, बल्कि पूरे देश की मांग है। उनके अनुसार यह कानून देश की सुरक्षा को मजबूत करने और सभी नागरिकों को समान सुविधाएं देने के उद्देश्य से लाया जा रहा है।

यह एक नेक कदम है और पूरे हिंदुस्तान की मांग है। यूसीसी भारत की सुरक्षा के लिए कानून है और देश के नागरिकों को सुविधा देने वाला कानून है। जब यह कानून लागू होगा, तो स्वाभाविक रूप से जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में भी इसका प्रभाव दिखाई देगा।

उन्होंने यह भी कहा कि देश के कई राज्यों में UCC लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मध्य प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। विधायक ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में आगामी विधानसभा सत्र में इस संबंध में अहम कदम उठाया जाएगा।