मध्य प्रदेश में यूसीसी की तैयारी तेज, 5 जुलाई तक आएगा पहला ड्राफ्ट

मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा

मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम तेजी से आगे बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में स्पष्ट किया है कि प्रदेश के लिए यूसीसी का पहला ड्राफ्ट आगामी 5 जुलाई 2026 तक तैयार कर लिया जाएगा। यह कवायद राज्य में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और एकसमान बनाने के उद्देश्य से की जा रही है।

जनता की भागीदारी और सुझाव

इस कानून को तैयार करने की प्रक्रिया में आम नागरिकों की राय को बेहद महत्व दिया गया है। राज्य सरकार ने तकनीक का उपयोग करते हुए करीब 3.5 करोड़ लोगों तक एसएमएस के माध्यम से संपर्क साधा था। जनता से उनकी राय जानने के लिए एक विशेष ऑनलाइन लिंक उपलब्ध कराया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

• अब तक रिकॉर्ड 9 लाख लोगों ने पोर्टल के जरिए अपने सुझाव सरकार तक पहुंचाए हैं।
• प्राप्त सुझावों में 90 प्रतिशत से अधिक लोगों ने राज्य में यूसीसी लागू करने का समर्थन किया है।
• सुझाव देने वालों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की भी उल्लेखनीय भागीदारी रही है।

आगे की प्रक्रिया

वर्तमान में इस विषय पर एक हाई पावर कमेटी काम कर रही है, जिसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के एक जज कर रहे हैं। 5 जुलाई को ड्राफ्ट मिलने के बाद इसे सार्वजनिक किया जाएगा ताकि आम जनता इस पर अपनी अंतिम आपत्तियां या दावे दर्ज करवा सके। सरकार का लक्ष्य है कि इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी का बिल पेश किया जाए। फिलहाल सुझाव लेने के लिए पोर्टल की विंडो बंद हो चुकी है, हालांकि नागरिक आधिकारिक ईमेल के माध्यम से अपने विचार भेजने के लिए स्वतंत्र हैं।