घुसपैठ पर सख्त रुख, बंगाल-बिहार और त्रिपुरा को लेकर अमित शाह की बड़ी घोषणा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देश के सीमावर्ती राज्यों को लेकर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने दो-टूक शब्दों में घुसपैठियों को भारत में दाखिल होने से पहले ही आगाह किया। शाह ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बिहार में किसी भी तरह के जनसांख्यिकीय बदलाव (Demographic Changes) को कतई स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा से जुड़ी कमियों को दूर करने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है।

त्रिपुरा के बॉर्डर आउटपोस्ट पर दिया संदेश

त्रिपुरा के लंकामुरा बॉर्डर आउटपोस्ट पर बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, “पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बिहार में जनसांख्यिकीय बदलाव सहन नहीं किए जाएंगे। केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा में मौजूद खामियों को भरने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।”

अंतिम चरण में 'स्मार्ट बॉर्डर' परियोजना

गृह मंत्री ने जानकारी दी कि सरकार की महत्वाकांक्षी ‘स्मार्ट बॉर्डर’ परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस परियोजना को देश के 7-8 स्थानों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा। शाह ने बताया कि इस नई सुरक्षा व्यवस्था में अत्याधुनिक तकनीक, स्थानीय प्रशासन और सीमा पर तैनात सैनिकों को एक मंच पर जोड़ा जाएगा, जिससे सीमा की निगरानी और अधिक मजबूत व प्रभावी हो सकेगी।

जवानों की सराहना

उन्होंने बीएसएफ के जवानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे जांबाज दिन-रात देश की सीमाओं की रक्षा में जुटे रहते हैं। शाह ने जोर देकर कहा कि सीमा पर घुसपैठ और अवैध गतिविधियों को पूरी तरह रोकने के लिए तकनीकी रूप से बेहतर निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है।

आधुनिक उपकरणों से लैस होगी निगरानी

स्मार्ट बॉर्डर परियोजना के अंतर्गत ड्रोन, सेंसर, एआई आधारित निगरानी, हाई-रेजोल्यूशन कैमरे और अन्य आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। इससे सीमा पर तैनात बलों को बेहतर मदद मिलेगी और घुसपैठ की कोशिशों को शुरुआत में ही नाकाम किया जा सकेगा।

क्यों अहम है यह घोषणा

अमित शाह की यह घोषणा उन राज्यों के लिहाज से खास मानी जा रही है, जहां अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय संतुलन बिगड़ने की शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही हैं। सरकार का मानना है कि मजबूत सीमा प्रबंधन से न केवल सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि देश के आंतरिक सुरक्षा माहौल को भी मजबूती मिलेगी।