इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 दिन तक अवैध न्यायिक हिरासत में रखे गए व्यक्ति को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है और कहा है कि दोषी पाए जाने पर यह रकम संबंधित एसीपी के वेतन से वसूली जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो बालिगों के बीच आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध किसी के चरित्र को आंकने का आधार नहीं हो सकते, और रिश्ते का शादी तक न पहुंचना अपने आप में धोखा या अपराध नहीं माना जा सकता।