इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि 18 वर्ष की बालिग युवती अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनने और उसके साथ रहने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता की चिंताएं संवैधानिक अधिकारों से बड़ी नहीं हो सकतीं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 दिन तक अवैध न्यायिक हिरासत में रखे गए व्यक्ति को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है और कहा है कि दोषी पाए जाने पर यह रकम संबंधित एसीपी के वेतन से वसूली जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो बालिगों के बीच आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध किसी के चरित्र को आंकने का आधार नहीं हो सकते, और रिश्ते का शादी तक न पहुंचना अपने आप में धोखा या अपराध नहीं माना जा सकता।