केंद्र सरकार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, 2026 को गहन समीक्षा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजने पर विचार कर रही है।

केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जा रहे विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर बवाल बढ़ गया है, क्योंकि चर्च और कई ईसाई संगठनों ने इसके कड़े प्रावधानों का कड़ा विरोध किया है।

केंद्र सरकार ने विदेशी चंदा विनियमन अधिनियम यानी FCRA के तहत नियमों को और अधिक कड़ा कर दिया है। अब विदेशी चंदे के दुरुपयोग और प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।