मध्य प्रदेश विधानसभा ने हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता (UCC) बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत शादी, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों में व्यापक बदलाव किए गए हैं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित हो सकता है। यह सत्र 20 से 24 जुलाई तक चलेगा।