पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार का लक्ष्य है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक कर्मचारियों को संशोधित वेतन का लाभ मिलना शुरू हो जाए।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य के लाखों कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में ढाई गुना तक का उछाल आने की संभावना है।