ओडिशा में सरकारी जमीनों पर अवैध गांजे की खेती को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। राजस्व विभाग ने 6 प्रभावित जिलों में अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

बिहार सरकार राज्य में स्थित खासमहाल जमीनों को फ्री होल्ड करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है, जिससे पट्टे पर जमीन लेने वाले लोगों को मालिकाना हक मिल सकेगा।

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक साथ 3268 राजस्व कर्मचारियों के तबादले का आदेश जारी किया है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा स्थानांतरण माना जा रहा है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से पूरी की गई है।

उत्तर प्रदेश के संभल में गंगा किनारे की 1144 बीघा सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े में बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें पूर्व SDM और सरकारी वकील समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण सुशासन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत अब लेखपालों की नियमित उपस्थिति ग्राम सचिवालयों में सुनिश्चित की जाएगी।

पूर्वी चंपारण में जिलाधिकारी ने भूमि परिमार्जन पोर्टल पर गड़बड़ी करने वाले राजस्व कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरोपी कर्मचारी पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप हैं और 15 दिनों के भीतर विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

बिहार सरकार ने राजस्व विभाग में हजारों पदों पर नई नियुक्तियों का ऐलान किया है, जिसके लिए आधिकारिक प्रस्ताव भेज दिया गया है।

मध्य प्रदेश के सिवनीमालवा में तहसीलदार नितिन झोड़ ने सरकारी कामकाज में बिचौलियों और रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने के लिए एक अनूठा रास्ता अपनाया है। उन्होंने अपने कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर लोगों को सीधे संपर्क करने का विकल्प दिया है।

राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते सवा दो माह से अधिवक्ता कल्याण स्टाम्प की छपाई ठप है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना स्टाम्प वकालतनामा दाखिल करने की सशर्त इजाजत दी है, वहीं वकीलों ने मुख्यमंत्री से योजना बचाने की मांग की है।