जयपुर नगर निगम के आगामी चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इस प्रक्रिया के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के साथ-साथ महिलाओं के लिए वार्डों का वर्गीकरण किया गया है।

राजस्थान में लंबे समय से अटके पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार ने हाईकोर्ट में चुनावी कार्यक्रम पेश कर दिया है, जिसके अनुसार 15 नवंबर तक सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी।

राजस्थान में पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं, जिसे लेकर राज्य चुनाव आयोग ने छह चरणों में मतदान कराने की योजना बनाई है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 20 जुलाई तक चुनाव कार्यक्रम पेश करने के कड़े निर्देश दिए हैं।