देश में पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लाए गए संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिल गई है। अब नए कानून के तहत दोषियों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना भुगतना होगा।

देश में भर्ती परीक्षाओं में होने वाली धांधली को रोकने के लिए केंद्र सरकार का नया सख्त कानून 1 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इस कानून के तहत दोषियों को अब भारी जुर्माने के साथ लंबी जेल की सजा भुगतनी होगी।

शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी कार्यशैली पर बड़ी बात कही है। संसद भवन में कांग्रेस नेता जयराम रमेश के साथ हुई एक संक्षिप्त मुलाकात के दौरान उन्होंने खुद को जमीन से जुड़ा नेता बताया।

दिल्ली में जंतर-मंतर के आसपास मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करने के सरकारी फैसले को चुनौती दी गई है। इस बीच, सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।