पंजाब में सरकारी कर्मचारियों और सरकार के बीच महंगाई भत्ते (DA) को लेकर सहमति बन गई है, जिसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है।

पंजाब सरकार ने सरकारी दफ्तरों में अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत काम के समय बिना अनुमति गायब रहने वाले कर्मचारियों पर 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का नियम लागू होगा।

पंजाब सरकार ने जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा की नियुक्ति को लेकर केंद्र के फैसले का कड़ा विरोध किया है और इसे संवैधानिक नियमों का उल्लंघन बताते हुए शपथ ग्रहण टालने की मांग रखी है।

पंजाब सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि राज्य के कर्मचारियों का वेतन केंद्र सरकार के समकक्षों से काफी बेहतर है और हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार वित्तीय स्थिति पर मंथन कर रही है।

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक महीने के भीतर बकाया महंगाई भत्ता चुकाने का आदेश दिया है, ऐसा न करने पर 6 फीसदी ब्याज देना होगा।

पंजाब सरकार ने 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) ऑर्डिनेंस, 2026' लागू कर दिया है, जिससे 32 लाख से अधिक छात्रों और उनके अभिभावकों को राहत मिलेगी। अब निजी स्कूल सालाना 5 फीसदी से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेंगे और नियमों का उल्ल...

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब मंत्रिमंडल ने नीट की दोबारा होने वाली परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त बस सफर देने, 1,013 लेक्चरर और 156 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती तथा पटियाला व जालंधर में बायोगैस प्रोजेक्ट सहित कई बड़े फैसलों...

NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले पंजाब सरकार ने राहत देते हुए 20 से 22 जून तक परीक्षार्थियों और उनके साथ एक अभिभावक को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया है। परीक्षा 21 जून को होगी।

मोबाइल फोन बिक्री से जुड़े 100 करोड़ रुपये के जीएसटी फर्जीवाड़े के धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़े करीब 6 ठिकानों पर छापेमारी की। अरविंद केजरीवाल ने इसे हिंदू व्यापारियों को परेशान करने की कार्रवाई बताते हुए व्...

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य भर में 10 लाख निर्माण मजदूरों के मुफ्त पंजीकरण और पुराने पंजीकरण के नवीनीकरण की विशाल मुहिम का ऐलान किया है। सरकार इस पर करीब 15 करोड़ रुपये का खर्च खुद उठाएगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने राज्य के सभी 23 जिलों के सरकारी हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता पाठ्यक्रम का चरणबद्ध विस्तार शुरू किया है। इससे 3,600 से अधिक स्कूलों की 3.4 लाख से अधिक छात्राओं को लाभ मिलने...

पंजाब सरकार 'मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना' के तहत एक जुलाई से करीब 52 लाख महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये देगी। आवेदन की कोई अंतिम तारीख नहीं है।