विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि अवैध विदेशी नागरिकों के निर्वासन के लिए एक तय द्विपक्षीय प्रक्रिया अपनाई जाती है और संबंधित देश से नागरिकता की पुष्टि होने के बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ती है।