पंजाब में सरकारी कर्मचारियों और सरकार के बीच महंगाई भत्ते (DA) को लेकर सहमति बन गई है, जिसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है।

पंजाब में बकाया महंगाई भत्ते को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने 27 अगस्त को राज्यव्यापी हड़ताल बुलाई है, जिसका सीधा असर परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा।

पंजाब सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि राज्य के कर्मचारियों का वेतन केंद्र सरकार के समकक्षों से काफी बेहतर है और हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार वित्तीय स्थिति पर मंथन कर रही है।

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक महीने के भीतर बकाया महंगाई भत्ता चुकाने का आदेश दिया है, ऐसा न करने पर 6 फीसदी ब्याज देना होगा।

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार का लक्ष्य है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक कर्मचारियों को संशोधित वेतन का लाभ मिलना शुरू हो जाए।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 1.50 लाख से अधिक पेंशनरों की 25 साल पुरानी मांग को पूरा करते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब पेंशनरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिए मध्य प्रदेश सरकार की मंजूरी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।