8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों को एकमुश्त बकाया वेतन मिलने से उनकी आय बढ़ सकती है और टैक्स का बोझ भी, लेकिन सेक्शन 89(1) इस अतिरिक्त कर से राहत देता है।

8वें वेतन आयोग के लागू होने में हो रही देरी कर्मचारियों के लिए बड़े वित्तीय लाभ का रास्ता खोल सकती है, क्योंकि देर से मिलने वाला एकमुश्त एरियर लाखों रुपये तक पहुंच सकता है।