सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने लंदन में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में कहा कि भारतीय न्यायपालिका डिजिटल अरेस्ट जैसे नए साइबर अपराधों को लेकर पूरी तरह सक्रिय है।

गुरुग्राम में नवनिर्मित 'टावर ऑफ जस्टिस' का उद्घाटन करते हुए प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने और मुकदमों के त्वरित निपटारे पर विशेष बल दिया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने ई-साक्ष्य प्रणाली लागू कर दी है, जिससे अदालतों में अब डिजिटल सबूत बिना किसी अतिरिक्त सर्टिफिकेट के मान्य होंगे। इस नई व्यवस्था से पुलिस जांच में तेजी आएगी और गवाहों के मोबाइल या गैजेट जब्त नहीं किए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी UCC को लागू करने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो सभी पक्षों से चर्चा कर रिपोर्ट तैयार करेगी।