उपनाम: जल संसाधन
फरक्का गंगा जल संधि: भारत का सख्त रुख, बांग्लादेश के साथ नए सिरे से होगी पानी के बंटवारे पर बातचीत
भारत ने 1996 में हुए फरक्का गंगा जल समझौते के नवीनीकरण को लेकर अपनी रणनीति बदल दी है। अब भारत बांग्लादेश की पुरानी शर्तों के बजाय अपनी शर्तों और घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखकर बातचीत करेगा।
फरक्का जल संधि पर बिहार को मिली केंद्र से बड़ी गारंटी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संजय झा को दिया यह भरोसा
भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का जल संधि के नवीनीकरण से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जदयू नेता संजय झा को आश्वस्त किया है कि बिहार की औद्योगिक और पेयजल जरूरतों का पूरा ख्याल रखा जाएगा।
सिंधु जल संधि का 80-20 नियम और भारत का बदला रुख, पाकिस्तान में क्यों मची खलबली?
1960 की सिंधु जल संधि में भारत की दरियादिली अब पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन रही है, क्योंकि भारत ने अब कूटनीतिक दबाव के तहत पानी का रुख मोड़ने की तैयारी कर ली है।
सिंधु जल समझौता क्या है और इसे रद्द करने पर पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा?
भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐतिहासिक सिंधु जल समझौते को समाप्त करने की घोषणा की है। इस कदम से पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट गहरा सकता है, हालांकि इसके दूरगामी परिणाम भारत, विशेषकर जम्मू-कश्मीर के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।
फरक्का जल समझौते पर बिहार की दो-टूक, संजय झा ने केंद्र से की नवीनीकरण रोकने की मांग
जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने केंद्र सरकार से भारत-बांग्लादेश के बीच 1996 के गंगा जल समझौते को मौजूदा स्वरूप में आगे न बढ़ाने की अपील की है। उनका तर्क है कि बिहार की बदलती जल जरूरतों को देखते हुए अब नए सिरे से वैज्ञानिक आकलन होना अनिवार्य है।
यमुना जल समझौते से राजस्थान को मिली बड़ी सौगात: 32 साल का लंबा इंतजार खत्म, 75 लाख लोगों के जीवन में आएगी खुशहाली
राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल बंटवारे को लेकर बहुप्रतीक्षित समझौता संपन्न हो गया है, जिससे शेखावाटी क्षेत्र की वर्षों पुरानी पेयजल और सिंचाई की समस्या का समाधान निकलेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से करीब 75 लाख की आबादी को सीधा लाभ पहुंचेगा।
पाकिस्तान का जल संकट: कैसे कुदरत ने बचाई जान और अब मंडरा रहा है नया खतरा
भारत द्वारा सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद पाकिस्तान भीषण जल संकट की कगार पर था, लेकिन 2025 में अत्यधिक बारिश और बाढ़ ने स्थिति बदल दी। हालांकि, डैमों की घटती क्षमता अब देश के लिए एक नई और गंभीर चुनौती बन गई है।