हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने सरकारी और वन भूमि पर लघु एवं सीमांत किसानों के पुराने कब्जों को शर्तों के साथ नियमित करने की ड्राफ्ट पॉलिसी को मंजूरी देकर केंद्र को भेजा है। राज्य में 1.67 लाख लोगों ने इस संबंध में आवेदन किए हैं।