अमेरिकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के उस विवादास्पद आदेश को पलट दिया है, जिसके तहत 75 देशों के नागरिकों के इमिग्रेंट वीजा पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने इसे कानून के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया है।

एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा पर लगाए गए 1 लाख डॉलर शुल्क को अवैध करार देकर रद्द कर दिया है, जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए न्यायिक फैसलों को देश के लिए नुकसानदेह बताया है।