15 अक्टूबर से यूपीआई भुगतान पर एमडीआर लागू होने जा रहा है। लोग इस बात को लेकर उलझन में हैं कि क्या बड़ी रकम को छोटे हिस्सों में बांटकर इस शुल्क से बचा जा सकता है।

यूपीआई के जरिए भुगतान करने पर शुल्क लगने की अटकलों के बीच केंद्र सरकार और एनपीसीआई ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आम ग्राहकों को किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं देना होगा।