सरकार ने डीजल के निर्यात पर शुल्क 50 पैसे और ATF के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया है, जबकि पेट्रोल पर शुल्क अपरिवर्तित रखा गया है। नई दरें 16 जून से लागू होंगी।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल गिरकर करीब 80 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है, जिससे पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की उम्मीद जगी है। लेकिन टैक्स ढांचे और सरकारी फैसलों के चलते आम जनता तक इस गिरावट का फायदा पहुंचना उतना आसान नहीं है।

केंद्र सरकार ने 22%, 25%, 27% और 30% एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल पर लगने वाली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को शून्य कर दिया है। इस कदम से आम उपभोक्ताओं, गन्ना किसानों और पेट्रोलियम कंपनियों तीनों को राहत मिलने की उम्मीद है।

केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 1979 से लागू शराबबंदी समाप्त कर दी गई है और अब कड़े नियंत्रण व लाइसेंस व्यवस्था के साथ शराब बिक्री की अनुमति दी जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देना इस फैसले की प्रमुख वजह बताई जा रही है।