बिहार के सीतामढ़ी जिले में जिलाधिकारी रिची पाण्डेय ने सरकारी कार्यालयों में अनुशासन लाने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है। अब वेतन का भुगतान भी इसी डिजिटल रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में बड़ा फेरबदल करते हुए ओटीपी आधारित व्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब लाभार्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही सरकारी राशन मिल पाएगा।