नोएडा की एक सोसाइटी में बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के करीब 1000 खरीदारों को फ्लैट सौंपने का मामला सामने आया है, जिसके बाद सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि घर मिलने के बाद भी खरीदार पजेशन में देरी के लिए बिल्डर के खिलाफ हर्जाने की मांग कर सकते हैं। यह निर्णय उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो लंबे समय से पजेशन न मिलने की समस्या से जूझ रहे थे।