उपनाम: बाल अधिकार
इंटरनेट है मौलिक अधिकार, बच्चों को इससे दूर करना गलत: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए इंटरनेट को हर किसी का मौलिक अधिकार बताया है और बच्चों की सुरक्षा के लिए उन पर पाबंदी लगाने के बजाय बेहतर तकनीकी समाधान अपनाने की सलाह दी है।
सीतामढ़ी में तांत्रिक के हाथों बच्चों पर जुल्म: इलाज के नाम पर क्रूरता का जिम्मेदार कौन
सीतामढ़ी में इलाज के नाम पर बच्चों को प्रताड़ित करने वाले तांत्रिक की गिरफ्तारी के बाद समाज में अंधविश्वास पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
मुंबई प्रदर्शन में बच्चों को ढाल बनाने का मामला, NHRC ने मुंबई पुलिस और X को जारी किया कड़ा नोटिस
मुंबई में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान नाबालिग बच्चों के इस्तेमाल और उन पर भड़काऊ नारेबाजी के आरोपों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त कदम उठाए हैं। आयोग ने इस मामले में मुंबई पुलिस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स सहित अन्य संबंधित विभागों से विस्तृ...
अहमदाबाद: 'आई लव यू' नोट लिखने पर 9 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई, प्रिंसिपल और टीचर पर केस दर्ज
गुजरात के अहमदाबाद में चौथी कक्षा के छात्र को एक नोट पर 'आई लव यू' लिखने के कारण स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर द्वारा पीटने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बच्चे की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को परोसे कीड़े लगे लड्डू, बीमार हुए मासूम, शिकायत करने पर पिता को पुलिस ने पीटा
मध्य प्रदेश के भिंड में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक सरकारी स्कूल में खराब लड्डू खाने से बच्चे बीमार हो गए, और जब एक पिता ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो उसे ही प्रताड़ित किया गया।
बिहार के बगहा में मासूमों के साथ बर्बरता: जामुन तोड़ने पर बच्चों को रस्सी से बांधकर धूप में खड़ा किया
बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में मानवीय संवेदनाओं को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां जामुन तोड़ने की मामूली बात पर बच्चों को बंधक बनाकर धूप में प्रताड़ित किया गया।
'सुरक्षित बाल ग्राम' से बदलेगी तस्वीर! UP में बच्चों की सुरक्षा का बड़ा प्लान, हजारों को मिला संरक्षण
उत्तर प्रदेश में बाल श्रम, बाल विवाह और बच्चों की ट्रैफिकिंग पर लगाम कसने के लिए सरकार और नागरिक समाज संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। 20,000 से अधिक 'सुरक्षित बाल ग्राम' की स्थापना के जरिए राज्य को 2027 तक बाल श्रम-मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।