बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के आगामी मीडिया संबोधन को लेकर भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका इस आयोजन से कोई लेना-देना नहीं है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि वे इस मंच पर रखे जाने वाले विचारों का समर्थन नहीं करते हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि अवैध विदेशी नागरिकों के निर्वासन के लिए एक तय द्विपक्षीय प्रक्रिया अपनाई जाती है और संबंधित देश से नागरिकता की पुष्टि होने के बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ती है।