हिमाचल प्रदेश में औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत प्रति बीघा 1000 रुपये शुल्क और सीसीटीवी निगरानी समेत कई कड़े नियम लागू किए गए हैं।

हिमाचल कैबिनेट ने एनडीपीएस नियमों में संशोधन को मंजूरी देकर चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्य से भांग की नियंत्रित खेती का रास्ता खोला है। शुरुआती चरण में राज्य को 500 से 1000 करोड़ रुपये की आय का अनुमान है।