उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रशासन ने लोनी ट्रॉनिका सिटी के पास सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाते हुए एक मजार को ध्वस्त कर दिया है। इस कार्रवाई में 70 लाख रुपये की सरकारी भूमि को खाली कराया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पैदल चलने को मौलिक अधिकार माना है, लेकिन दिल्ली में नगर निगमों की लापरवाही के कारण फुटपाथ पार्किंग में तब्दील हो गए हैं, जिससे हादसों में सैकड़ों जानें जा रही हैं।

बाड़मेर के गडरारोड इलाके में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाया और कई भवनों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से नाराज स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन पर जानबूझकर मस्जिद गिराने का आरोप लगाया है, जबकि प्रशासन इसे वैध कार्रवाई बता रहा है।

उत्तराखंड के देहरादून स्थित विकासनगर में बीजेपी नेता विनोद कश्यप की निर्मम हत्या को कुछ स्थानीय लोग भूमि विवाद से जोड़ रहे हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मृतक के भाई का आरोप है कि क्षेत्र में 400 बीघा से अधिक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है।

गाजियाबाद के लोनी स्थित ट्रॉनिका सिटी की अंसल कॉलोनी में यूपीसीडा की सरकारी जमीन पर बनी एक अवैध मजार को रविवार को प्रशासन ने जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात रही।

अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में आसाराम के आश्रम के पास प्रशासन ने बुलडोज़र चलाकर 45 सौ वर्ग मीटर से ज़्यादा ज़मीन खाली कराने का अभियान शुरू किया है, जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा बताई जा रही है। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अहमदाबाद विकास प्र...