सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म अपनाने वाले लोग अपनी पिछली सामाजिक स्थिति के आधार पर आरक्षण का दावा नहीं कर सकते।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों के दाखिला फॉर्म से जाति का कॉलम हटाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस कदम को समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास बताया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निषाद, केवट और मल्लाह सहित अन्य समुदायों को अनुसूचित जाति में जोड़ने की मांग वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जातियों की सूची में बदलाव का अधिकार केवल संसद के पास है।