हिमाचल कैबिनेट ने एनडीपीएस नियमों में संशोधन को मंजूरी देकर चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्य से भांग की नियंत्रित खेती का रास्ता खोला है। शुरुआती चरण में राज्य को 500 से 1000 करोड़ रुपये की आय का अनुमान है।

आर्थिक संकट का हवाला देकर हिमाचल सरकार ने सीएम, मंत्रियों और कर्मचारियों के वेतन में कटौती का निर्णय लिया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने ऐलान किया कि यह कटौती केवल उन्हीं पर लागू रहेगी।