पाकिस्तान सरकार PoK और गिलगित-बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने के लिए बड़े संवैधानिक संशोधन पर विचार कर रही है।

केंद्र सरकार द्वारा आर्टिकल 370 को समाप्त किए हुए सात वर्ष बीत चुके हैं और इस दौरान घाटी में आए बदलाव चर्चा का विषय बने हुए हैं। आम लोगों से लेकर व्यापारियों तक, हर वर्ग इस ऐतिहासिक फैसले के बाद आए सुरक्षात्मक और ढांचागत सुधारों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा...

पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आटा सब्सिडी, बिजली दरों और बुनियादी हक को लेकर भड़के आंदोलन को कुचलने के लिए आसिम मुनीर और शहबाज सरकार ने 'ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी' को शर्तें मानने या अंतरिम संविधान की धारा 56 लागू करने का अल्टीमेटम दिया है, जिसे...

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराने की मुहिम और दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली पहुंचकर जम्मू-कश्मीर को दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर विरोध दर्ज कराएंगे। पार्टी ने इसे अपनी सबसे पहली राजनीतिक प्राथमिकता बताया है।