अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और पाकिस्तान के बीच 1.21 अरब डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को लेकर स्टाफ-लेवल समझौता हुआ है, जिससे संकटग्रस्त पड़ोसी देश को बड़ी राहत मिलेगी।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से 8.4 अरब डॉलर का आर्थिक पैकेज हासिल करने के लिए पाकिस्तान को अपनी प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था में भारी फेरबदल करना होगा। इसके लिए देश को करीब 174 कानूनी संशोधन पारित करने होंगे।

दुनियाभर में छाई आर्थिक सुस्ती के विपरीत भारत ने 7.8% की जीडीपी वृद्धि दर हासिल कर अपनी मजबूत स्थिति दर्ज की है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत के प्रदर्शन को उम्मीदों से बेहतर बताया है।