राष्ट्रीय राजनीति
एक घंटा पहले
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कानूनी पचड़े में विपक्षी दलों का प्रदर्शन
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा किया गया शक्ति प्रदर्शन अब कानूनी उलझनों में फंस गया है। जंतर-मंतर पर आयोजित मार्च के दौरान पुलिस के साथ हुई तीखी नोकझोंक और हंगामे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाद्रा और कई अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज कर ली है।
पुलिस का क्या है आरोप?
दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बृहस्पतिवार को जानकारी दी कि यह एफआईआर प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला करने और सरकारी कामकाज में बाधा डालने के गंभीर आरोपों के तहत दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह मामला बुधवार को दिल्ली में हुए कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान घटी घटनाओं के संबंध में है। फिलहाल, पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है और घटना में शामिल सभी लोगों की भूमिका को खंगाला जा रहा है।
हिरासत और हंगामे की पूरी कहानी
प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय काफी तनावपूर्ण हो गई जब पुलिस ने विपक्षी नेताओं को रोकने का प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक, विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में कुल 91 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इनमें कई सांसद और वरिष्ठ नेता शामिल थे। इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे थे। घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब जनपथ स्थित एक दक्षिण भारतीय शाकाहारी रेस्तरां में दोपहर का भोजन करने के बाद विपक्षी नेता बसों में सवार होकर जंतर-मंतर की ओर अचानक धरने के लिए बढ़ रहे थे। रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई।
सड़क पर लेटकर किया विरोध
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्य लगातार नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान प्रियंका गांधी और अन्य महिला नेता हाथों में संविधान की प्रति लेकर सड़क पर ही लेट गईं। पुलिस ने वहां से प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाया और बसों में बिठाकर हिरासत में ले लिया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), राष्ट्रीय जनता दल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समेत कई अन्य दलों के सांसद और नेता शामिल थे। अब पुलिस की इस कार्रवाई से विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' और सत्ता पक्ष के बीच टकराव और गहराने के आसार हैं।
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