भारत
20 घंटे पहले
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विचारों
सेमीकंडक्टर चिप की बढ़ती वैश्विक मांग
आज के दौर में हमारे जीवन का शायद ही कोई ऐसा आधुनिक पहलू हो, जो सेमीकंडक्टर चिप के बिना संचालित होता हो। चाहे हमारा स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, घर की रसोई में रखे स्मार्ट उपकरण हों या फिर जटिल मेडिकल उपकरण, इन सभी के संचालन के लिए सेमीकंडक्टर चिप एक अनिवार्य घटक है। बिना इन चिप्स के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रोग्राम रन करना या उसे नियंत्रित करना तकनीकी रूप से नामुमकिन है। आज की तकनीक-प्रधान दुनिया में सेमीकंडक्टर को आधुनिक युग का डिजिटल ईंधन माना जा सकता है।
यही कारण है कि पूरी दुनिया में चिप की मांग में पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। विशेष रूप से AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से इस मांग ने एक नया मुकाम हासिल किया है। भारत जैसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए इस वैश्विक मांग का हिस्सा बनना और इस क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाना बेहद जरूरी हो गया है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM की नींव रखी है। वर्तमान मोदी सरकार का मुख्य उद्देश्य देश में ही चिप मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करना है ताकि विदेशी देशों पर हमारी निर्भरता को कम किया जा सके। सरकार ने हाल ही में इस मिशन के अगले महत्वपूर्ण चरण सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी है, जो भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
क्या है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन?
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत दिसंबर 2021 में हुई थी और इसे औपचारिक रूप से जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन के पहले चरण के लिए सरकार ने 76,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया था। इस महत्वाकांक्षी मिशन का मूल लक्ष्य भारत में चिप डिजाइन, निर्माण, टेस्टिंग और पैकेजिंग का एक विश्वस्तरीय इकोसिस्टम तैयार करना है। इसके माध्यम से न केवल घरेलू कंपनियों को सशक्त किया जा रहा है, बल्कि विदेशी कंपनियों को भी भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने पर पूरा जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य सीधा है, ताकि भारत अपनी चिप संबंधी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहे।
तकनीकी आत्मनिर्भरता की अनिवार्य आवश्यकता
जैसा कि स्पष्ट है, सेमीकंडक्टर चिप्स आज के समय में हर जरूरी इलेक्ट्रॉनिक घटक का आधार हैं। यदि हम आधुनिक उद्योगों पर नजर डालें, तो स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक वाहन, सैटेलाइट और रक्षा से जुड़े अत्यधिक आधुनिक सिस्टम इन चिप्स के बिना एक पल भी काम नहीं कर सकते। वर्तमान में AI, 5G नेटवर्क और ऑटोमोबाइल सेक्टर में चिप्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। यदि भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, तो देश के भीतर ही चिप का उत्पादन बढ़ाना अनिवार्य है। ऐसा करने से ही तकनीकी जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों की ओर देखने की मजबूरी खत्म होगी।
सरकार का वित्तीय सहयोग और सेमीकॉन 2.0
सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में देश को आगे ले जाने के लिए सरकार ने सेमीकॉन 2.0 को अपनी मंजूरी प्रदान की है। इस चरण के लिए सरकार ने 1,27,500 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इस नए चरण की विशेषता यह है कि यह केवल चिप डिजाइन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें मशीनों, कच्चे माल की उपलब्धता, गहन रिसर्च और अत्याधुनिक तकनीक के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
इस मिशन के अंतर्गत सरकार सेमीकंडक्टर कंपनियों और नए स्टार्ट-अप्स को भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए व्यापक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य बड़ी घरेलू और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित करना है ताकि वे भारत में निवेश करें। यह वित्तीय मदद कंपनियों के लिए शुरुआती निवेश के भारी बोझ और चिप निर्माण की लागत को काफी हद तक कम कर देती है, जिससे निवेश का माहौल बेहतर बनता है।
कई राज्यों में तेजी से चल रहे प्रोजेक्ट्स
भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण की मुहिम अब जमीन पर भी दिखने लगी है। गुजरात, असम, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश सहित कई प्रमुख राज्यों में परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है। गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित की जा रही है, जबकि साणंद में चिप निर्माण एवं पैकेजिंग से जुड़ी परियोजनाएं आकार ले रही हैं। असम के मोरीगांव में टाटा समूह द्वारा सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग यूनिट स्थापित करने का काम शुरू हो चुका है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से देश में चिप उत्पादन की क्षमता में भारी वृद्धि होगी और संबंधित राज्यों में औद्योगिक विकास के साथ-साथ रोजगार के हजारों नए अवसर भी पैदा होंगे।
युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास
सेमीकंडक्टर उद्योग का विस्तार अपने साथ नई उम्मीदें भी लेकर आया है। इस उद्योग में चिप डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार की भारी संभावनाएं हैं। सरकार न केवल निवेश ला रही है, बल्कि युवाओं को इस क्षेत्र के लिए तैयार करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दे रही है। सरकार ने देश के नामी इंजीनियरिंग संस्थानों को आगे आकर सेमीकंडक्टर-विशिष्ट पाठ्यक्रम तैयार करने और छात्रों को इस दिशा में कुशल बनाने का निर्देश दिया है।
आत्मनिर्भर भारत की एक मजबूत आधारशिला
अंततः, भारत का सेमीकंडक्टर मिशन देश को तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। वर्तमान में भारत अपनी सेमीकंडक्टर जरूरतों के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है, लेकिन घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ने से न केवल आयात खर्च कम होगा, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की स्थिति भी मजबूत होगी। लंबे समय में यह मिशन भारत को एक ऐसे मुकाम पर ले जाएगा जहाँ हम न केवल अपनी आंतरिक मांग को पूरा करेंगे, बल्कि दुनिया के अन्य देशों को भी सेमीकंडक्टर उत्पादों का निर्यात करने में समर्थ होंगे। यह रक्षा, दूरसंचार और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों के लिए एक गेम-चेंजर साबित होगा।
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