शरद पवार गुट के दो कद्दावर नेताओं की एकनाथ शिंदे से गुप्त मुलाकात, सियासी हलचल तेज

मुंबई में नेताओं की अहम बैठक

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। एनसीपी शरद पवार गुट के दो बड़े और प्रभावशाली नेता, जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड ने आज मुंबई के नंदनवन बंगले पर जाकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। यह बैठक करीब एक घंटे तक चली। दोनों नेताओं की इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या राज्य की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है।

क्या एनडीए में शामिल होने की है तैयारी?

इस मुलाकात के बाद से ही राजनीतिक हलकों में यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या एनसीपी शरद पवार का गुट भविष्य में एनडीए में शामिल होने की रणनीति बना रहा है। ऐसी अटकलें हैं कि यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो भविष्य में विभागों के बंटवारे और सत्ता में हिस्सेदारी जैसे अहम विषयों पर बातचीत का दौर शुरू हो सकता है। फिलहाल इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

स्थानीय विकास कार्यों का दिया तर्क

इन अटकलों के बीच जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड ने सफाई दी है कि उनकी यह मुलाकात पूरी तरह से स्थानीय प्रशासनिक मामलों पर केंद्रित थी। नेताओं का कहना है कि वे अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास गए थे। मुख्य रूप से नगराध्यक्ष को अयोग्य ठहराने से संबंधित मामले पर चर्चा करना इस बैठक का एजेंडा था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, ताकि कानूनी और प्रशासनिक समाधान निकाला जा सके।

शिवसेना के सांसदों पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान

वहीं दूसरी ओर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों के अपनी पार्टी में शामिल होने को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। शिंदे ने कहा कि इन सांसदों को पार्टी में शामिल करने का निर्णय पूरी तरह से कानूनी पहलुओं को परखने और विशेषज्ञों की राय लेने के बाद लिया गया है। उन्होंने पूर्ण विश्वास व्यक्त किया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उनके पक्ष में फैसला देंगे। पिछले महीने उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों के पाला बदलने के बाद शिंदे गुट की शिवसेना के लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या बढ़कर 13 हो गई है। शिंदे ने स्पष्ट किया कि ये सभी सांसद दो-तिहाई बहुमत के साथ आए हैं और इस प्रक्रिया में सभी आवश्यक दस्तावेज और वीडियो रिकॉर्डिंग लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी गई है।