राष्ट्रीय राजनीति
9 घंटे पहले
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सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या से जुड़े चर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कानूनी निर्णय सुनाया है। अदालत ने पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के पिता सुखदेव सिंह भुल्लर को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। सुखदेव सिंह भुल्लर, जिनकी उम्र करीब 77 साल है, को उनकी खराब सेहत और उम्र के तकाजे को देखते हुए यह राहत मिली है। हालांकि, मामले में नामजद पूर्व मंत्री के निजी सहायक यानी PA दिलबाग सिंह को कोई राहत नहीं मिली है और उनकी जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है।
कानूनी स्थिति और अगली सुनवाई
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने सुखदेव सिंह भुल्लर को जांच प्रक्रिया में पूरी तरह सहयोग करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक यह अंतरिम सुरक्षा प्रभावी है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सुखदेव सिंह और दिलबाग सिंह, दोनों की ही अग्रिम जमानत याचिकाएं ठुकरा दी थीं, जिसके बाद ये आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। मामले में अब अगली सुनवाई 8 फरवरी 2027 को निर्धारित की गई है, तब तक सुखदेव सिंह को गिरफ्तारी से राहत जारी रहेगी।
आरोप और बचाव की दलीलें
इस पूरे मामले की जड़ में मार्च महीने में सामने आया एक वीडियो और आत्महत्या के आरोप हैं। गगनदीप सिंह रंधावा, जो पंजाब वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन में जिला प्रबंधक थे, ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया था। सुखदेव सिंह भुल्लर के कानूनी पक्ष ने अदालत में तर्क दिया कि मृतक ने अपने वीडियो में पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन उस वीडियो में सुखदेव सिंह भुल्लर का कहीं कोई जिक्र नहीं है और न ही उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष आरोप है। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि मामले में अभी कई महत्वपूर्ण साक्ष्य, जैसे कि DVR, इस्तेमाल की गई पिस्टल और मोबाइल फोन की बरामदगी बाकी है। जांच एजेंसी का यह भी मानना है कि आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की पूरी संभावना है, इसलिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।
पीड़ित परिवार का रुख
पीड़ित परिवार की ओर से मानवाधिकार कार्यकर्ता और कानूनी सलाहकार सरबजीत सिंह वेरका ने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर को जारी अपने आदेश में पंजाब सरकार को नोटिस भेजा था। राज्य सरकार ने इस नोटिस को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई से पहले अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का भरोसा दिया है। मृतक गगनदीप सिंह रंधावा की पत्नी ओपिंदर कौर ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों द्वारा अदालत को गुमराह करने के प्रयास किए गए हैं और तथ्यों को छिपाया गया है। ओपिंदर कौर के अनुसार, आरोपियों द्वारा गवाहों को धमकाया जा रहा है ताकि जांच को प्रभावित किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका परिवार आगामी सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष अपनी बात रखेगा और जवाब दाखिल करेगा।
राजनीतिक विवाद और मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला उस समय एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया था जब गगनदीप सिंह रंधावा की मौत हुई और उसके बाद उनके द्वारा बनाया गया वीडियो सार्वजनिक हुआ। इस प्रकरण ने पंजाब की राजनीति में एक भूचाल पैदा कर दिया था। पूर्व मंत्री के करीबियों का नाम आने के कारण विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था। वर्तमान में, सुखदेव सिंह भुल्लर को मिली राहत और दिलबाग सिंह की याचिका खारिज होने से इस पूरे केस का कानूनी पहलू और अधिक जटिल हो गया है। जहां एक ओर उम्र और बीमारियों के आधार पर सुखदेव सिंह को कानून से राहत मिली है, वहीं दिलबाग सिंह के लिए अब जेल की सलाखों से बाहर आना मुश्किल हो गया है। अब सभी की निगाहें 8 फरवरी 2027 की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां राज्य सरकार का हलफनामा और अदालत का अगला कदम मामले की दिशा तय करेगा।
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