विश्व
12 घंटे पहले
15
विचारों
सिंध के बंटवारे पर बिलावल का बड़ा हमला
पाकिस्तान की राजनीति में सिंध प्रांत के विभाजन की चर्चाओं ने हलचल मचा दी है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी ही सरकार को बाहर से समर्थन देने के बावजूद इस मुद्दे पर तीखा रुख अख्तियार किया है। बिलावल ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सैन्य प्रतिष्ठान को स्पष्ट लहजे में चेतावनी दी है कि सिंध को किसी भी स्थिति में तोड़ने नहीं दिया जाएगा। उनका कहना है कि अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है, तो कराची और हैदराबाद जैसे शहरों में हालात बेहद खराब हो जाएंगे।
खून की नदियां बहने की चेतावनी
17 नवंबर को कराची प्रेस क्लब में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बिलावल भुट्टो ने आक्रामक तेवर अपनाए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर सिंध को बांटने का प्रशासनिक खेल खेला गया, तो कराची की सड़कों पर कचरा नहीं, बल्कि खून की नदियां बहेंगी। बिलावल के अनुसार, राजनीतिक सहमति के बिना इस तरह के फैसलों को थोपना भाई को भाई के खिलाफ खड़ा करने जैसा होगा। उन्होंने साफ किया कि जो लोग नए प्रांतों के मुख्यमंत्री बनने के सुनहरे सपने देख रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि देश को जबरदस्ती नहीं चलाया जा सकता।
आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी पर निशाना
बिलावल ने अपने भाषण में सैन्य प्रतिष्ठान और सरकार के शीर्ष अधिकारियों पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने विशेष रूप से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र करते हुए गृह मंत्री मोहसिन नकवी के जरिए शहबाज शरीफ को कटघरे में खड़ा किया। बिलावल ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री का अपने मंत्रिमंडल पर कोई नियंत्रण बाकी है या फैसले कहीं और से लिए जा रहे हैं। उन्होंने मोहसिन नकवी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए इसे सत्ता के गलियारों में चल रही साजिश बताया।
संवैधानिक मर्यादाओं की याद दिलाई
बिलावल ने जोर देकर कहा कि कोई भी बड़ा निर्णय संसद के भीतर ही लिया जाना चाहिए, न कि पर्दे के पीछे से। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रांत की सीमाओं को बदलने के लिए संसद और संबंधित प्रांतीय विधानसभा में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। बिलावल ने आरोप लगाया कि संसद और कैबिनेट को नजरअंदाज करके संवैधानिक बदलाव थोपने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि नए प्रांतों के निर्माण या जनमत संग्रह जैसा कोई भी मुद्दा न तो संसद में चर्चा के लिए आया है और न ही इस पर कोई सहमति बनी है। अभी तक इस पूरे प्रकरण पर शहबाज शरीफ की सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
Comments
0 comment