ओडिशा: भद्रक आयकर दफ्तर का ऑफिस सुपरिटेंडेंट रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, सीबीआई की कार्रवाई

भद्रक: ओडिशा के भद्रक स्थित आयकर विभाग के कार्यालय में रिश्वत लेने के आरोप में एक वरिष्ठ अधिकारी को सीबीआई ने रंगे हाथों दबोच लिया है। पकड़े गए अधिकारी की पहचान भद्रक आयकर कार्यालय के ऑफिस सुपरिटेंडेंट रमेश कुमार महांति के रूप में हुई है। शिकायत मिलने के बाद जांच एजेंसी ने जाल बिछाकर उन्हें गिरफ्तार किया।

पूरा मामला क्या है

मिली जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने सीबीआई को बताया था कि उसके नाम पर एक डुप्लिकेट पैन कार्ड दर्ज हो गया था, जिसे रद्द या डिलीट करवाने के लिए वह आयकर विभाग से लगातार संपर्क में था। आरोप है कि इस काम को निपटाने के एवज में ऑफिस सुपरिटेंडेंट रमेश कुमार महांति ने उससे 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।

शिकायत मिलते ही सीबीआई ने इसे गंभीरता से लिया और 3 जून 2026 को आरोपी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले को आरसी नंबर RC 04(A)/2026-BBS के तहत पंजीकृत किया गया।

कैसे बिछाया गया जाल

प्रारंभिक जांच के दौरान सीबीआई को पता चला कि आरोपी अधिकारी शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम लेने को राजी हो गया था। इसके बाद सीबीआई की भुवनेश्वर टीम ने एक विशेष ट्रैप ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की।

योजना के तहत शिकायतकर्ता को तय रकम के साथ आरोपी अधिकारी के पास भेजा गया। 3 जून 2026 को जैसे ही रमेश कुमार महांति ने शिकायतकर्ता से 4,000 रुपये की रिश्वत स्वीकार की, पहले से तैनात सीबीआई टीम ने उन्हें मौके पर ही रंगे हाथों धर दबोचा।

रकम बरामद, आगे की कार्रवाई जारी

सीबीआई के अधिकारियों ने आरोपी को तत्काल हिरासत में ले लिया और कार्रवाई के दौरान रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई। अधिकारियों के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित प्रावधानों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

इस कार्रवाई के बाद भद्रक के आयकर विभाग कार्यालय में हड़कंप मच गया। सरकारी महकमों में रिश्वतखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत इस कदम को अहम माना जा रहा है।

फिलहाल आरोपी अधिकारी को सीबीआई की निगरानी में रखा गया है और मामले की आगे की जांच जारी है। पड़ताल में यह भी देखा जाएगा कि आरोपी पहले भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहा है या नहीं और इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है।

सीबीआई का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच चल रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।