ई-कॉमर्स विक्रेताओं और MSME को शेयर बाजार तक पहुंचाएगा मीशो, BSE से मिलाया हाथ

ई-कॉमर्स कंपनी मीशो ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) तथा डिजिटल कारोबारियों को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बनने में सहयोग देने के लिए बीएसई (BSE) से करार किया है। इस पहल को 'प्रोजेक्ट शिखर' नाम दिया गया है और इसे एक समझौता ज्ञापन (MoU) के जरिए औपचारिक रूप दिया गया है। इसका लक्ष्य बेहतरीन कारोबार करने वाले स्वतंत्र ई-कॉमर्स विक्रेताओं को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध कराना है, ताकि उनकी विस्तार संबंधी पूंजी की आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

पूंजी बाजार तक सीधी पहुंच का जरिया है बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म

बीएसई के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदररमन राममूर्ति ने बताया कि एसएमई प्लेटफॉर्म की शुरुआत इसी सोच के साथ की गई थी कि तेजी से बढ़ने वाले और रोजगार सृजित करने वाले कारोबारों को पूंजी बाजार तक सीधी पहुंच मिल सके। उन्होंने कहा, ''बीते वर्षों में बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म ने सैकड़ों MSME को सूचीबद्ध होने, वृद्धि के लिए पूंजी जुटाने और अपने कामकाजी मानकों को मजबूत करने में सक्षम बनाया है। मीशो के साथ यह साझेदारी इसी व्यवस्था को डिजिटल-प्रथम उद्यमियों तक ले जाती है, जिससे ई-कॉमर्स विक्रेता भी सार्वजनिक कंपनी बन सकेंगे।''

असंगठित क्षेत्र में चलता है खुदरा कारोबार का बड़ा हिस्सा

भारत के खुदरा कारोबार का बड़ा भाग अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र में संचालित होता है, और ऐसे कारोबारियों को अक्सर पारंपरिक विस्तार पूंजी हासिल करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मीशो ने अपने बयान में कहा कि 'प्रोजेक्ट शिखर' इसी खाई को पाटेगा और सार्वजनिक लिस्टिंग की दिशा में एक चरणबद्ध रास्ता तैयार करेगा।

सार्वजनिक पूंजी जुटाने में विक्रेताओं की मदद करेगा मीशो

मीशो में कॉर्पोरेट मामलों की प्रमुख लोपामुद्रा राव ने कहा कि ई-कॉमर्स मंचों पर कारोबार करने वाले विक्रेताओं का एक बड़ा हिस्सा ऐसे उद्यमशील व्यवसायों का है जो बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, लेकिन उन्हें निवेश के लिए तैयार इकाई में बदलना अब भी जटिल बना हुआ है। उन्होंने कहा, ''प्रोजेक्ट शिखर इसी जटिलता को दूर करेगा। बीएसई के साथ इस साझेदारी के जरिए हम न केवल विक्रेताओं को सार्वजनिक पूंजी जुटाने में मदद कर रहे हैं, बल्कि पारदर्शी और नियम-अनुपालन करने वाले व्यवसायों की एक कड़ी भी खड़ी कर रहे हैं, जो भारत की औपचारिक अर्थव्यवस्था को रफ्तार देंगे।''