यूपी में प्लाईवुड कारोबार के लिए बड़ा कदम, नई एग्रोफॉरेस्ट्री नीति और 6 महीने में जमीन देने का वादा

प्लाईवुड उद्योग को मिलेगी नई दिशा

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में प्लाईवुड और एग्रोफॉरेस्ट्री क्षेत्र के विकास के लिए अब एक नई और प्रतिस्पर्धी नीति तैयार करने की तैयारी में है। राज्य में इस उद्योग की संभावनाओं को देखते हुए लखनऊ के इन्वेस्ट यूपी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण निवेश संवाद का आयोजन किया गया। इस बैठक में देश भर के अलग अलग राज्यों से लगभग 100 प्लाईवुड उद्योग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और अपने सुझाव रखे।

समिति का गठन और क्लस्टर की योजना

इस उद्योग के लिए एक विशेष नीति बनाने के लिए सरकार एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करेगी। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने जानकारी दी कि इस समिति में उद्योग जगत के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों को भी जगह दी जाएगी ताकि व्यावहारिक नीति बनाई जा सके। इसके अलावा सरकार राज्य में 4 से 5 नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित करेगी, जो पूरी तरह से इस उद्योग के लिए आरक्षित होंगे।

6 महीने में जमीन का आवंटन

निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यदि कोई उद्यमी इन क्लस्टर्स में निवेश करना चाहता है, तो उसे जरूरतों के अनुसार 6 महीने के भीतर जमीन का आवंटन कर दिया जाएगा। इस पहल से न केवल निवेश बढ़ेगा बल्कि राज्य में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।