व्यापार
49 मिनट पहले
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भारत के लिए एक नया व्यापारिक युग
भारत सरकार अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आने वाली 16 दिसंबर की तारीख भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इस दिन भारत और 27 देशों के संगठन यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर हस्ताक्षर होने की पूरी संभावना है। यह समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए उन 27 देशों के बाजारों के दरवाजे खोल देगा, जहां उन्हें अब बिना किसी शुल्क यानी टैरिफ के अपने उत्पादों को बेचने की आजादी मिलेगी। इस रणनीतिक पहल से वैश्विक बाजार में भारत की पकड़ और अधिक मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है।
समझौते का घटनाक्रम और प्रक्रिया
भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस महत्वपूर्ण समझौते को लेकर बातचीत का सिलसिला काफी समय से चल रहा है। दोनों पक्षों ने आधिकारिक तौर पर इस साल 27 जनवरी को बातचीत की प्रक्रिया को पूरा कर लिया था। भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत जीन-एरिक पाके ने हाल ही में संकेत दिए थे कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रस्तावित ब्रसेल्स यात्रा के दौरान इस समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह समझौता अगले साल से पूरी तरह प्रभावी हो जाएगा। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए यूरोपीय आयोग ने समझौते को अंतिम मंजूरी दिलाने के लिए अपनी परिषद को प्रस्ताव भेज दिया है, जिसमें कानूनी मसौदे के साथ-साथ शुल्क से संबंधित सभी विस्तृत जानकारियां शामिल हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर और लाभ
इस प्रस्तावित समझौते के जरिए भारत को दोहरा लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं:
- निर्यातकों को बड़ी राहत: इस समझौते के तहत भारत से होने वाले कुल निर्यात का 93 फीसदी हिस्सा यूरोपीय संघ के बाजारों में शुल्क मुक्त होगा। इससे भारतीय सामान वहां के बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएगा।
- आयातित उत्पादों की कीमतें: इस समझौते के लागू होने के बाद, यूरोपीय संघ से भारत में आने वाली लक्जरी कारें और शराब जैसे उत्पादों की कीमतें कम हो सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा।
इस प्रकार, यह समझौता न केवल भारतीय निर्यात को बढ़ावा देगा, बल्कि घरेलू बाजार में भी विभिन्न विदेशी वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों में बदलाव लाएगा।
कनाडा के साथ व्यापारिक वार्ता
यूरोपीय संघ के अलावा, भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के साथ भी अपने व्यापार संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में जुटा है। हाल ही में भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर बातचीत का छठा दौर संपन्न हुआ है। यह वार्ता 20 नवंबर को पूरी हुई, जो लगातार 10 दिनों तक चली थी।
वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है:
- वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार।
- बौद्धिक संपदा और व्यापारिक उपचार।
- मूल स्थान के नियम और निवेश प्रोत्साहन।
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार उपमंत्री ग्लेन पर्वेस के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी CEPA की प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों देशों ने एक ऐसे संतुलित और महत्वाकांक्षी समझौते पर मुहर लगाने की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे किसान, बड़े उद्योग और MSME क्षेत्र के उद्यमियों को दीर्घकालिक लाभ मिल सके। भारत का यह प्रयास वैश्विक स्तर पर एक मजबूत सप्लाई चेन विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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