8th Pay Commission: यदि 2.57 फिटमेंट फैक्टर और 7 फीसदी इंक्रीमेंट मिला तो लेवल 5, 6 और 7 वालों की कितनी बढ़ेगी सैलरी? समझें पूरा गणित

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बनाए गए 8वें वेतन आयोग के गठन को करीब एक साल पूरा होने वाला है। समय बीतने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में नए वेतनमान की सिफारिशों को लेकर उत्सुकता भी काफी तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल कर्मचारियों और आयोग के बीच सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर और सालाना सैलरी इंक्रीमेंट के मुद्दे पर हो रही है। आयोग की टीम ने कई कर्मचारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ उनके सुझावों पर व्यापक मंथन किया है और अब सरकार को अपनी सिफारिश रिपोर्ट सौंपने की तैयारी की जा रही है।

आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट अगले साल मई-जून के महीने में सरकार के पास जमा करनी है। आयोग के साथ बैठकों के दौरान विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपने-अपने तर्क और मांगे रखी हैं। इनमें सबसे प्रमुख मांग सालाना सैलरी इंक्रीमेंट को वर्तमान 3 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी करने की है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी अलग-अलग राय सामने आई है।

कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांगें और फिटमेंट फैक्टर का इतिहास

कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख संगठनों में नेशनल काउंसिल ऑफ द ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM), ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉईज फेडरेशन (AIDEF), फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन (FNPO) और ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशन (AINPSEF) शामिल हैं। इन संगठनों ने 8वें वेतन आयोग से 3.83 का फिटमेंट फैक्टर लागू करने की जोरदार मांग की है। कुछ यूनियनों की मांग तो 4.38 फिटमेंट फैक्टर की भी है।

यदि सरकार कर्मचारी संगठनों की 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग मान लेती है, तो कर्मचारियों की मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से सीधे बढ़कर 69,000 रुपये हो जाएगी। अगर पिछले वेतन आयोगों के इतिहास पर नजर डालें, तो:

• 6ठा वेतन आयोग: इसमें 1.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था।
• 7वां वेतन आयोग: इसमें 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था और सालाना इंक्रीमेंट 3 फीसदी तय किया गया था।

2.57 फिटमेंट फैक्टर और 7% इंक्रीमेंट का संभावित असर

मान लीजिए कि सरकार 8वें वेतन आयोग में भी पिछले आयोग की तरह 2.57 का ही फिटमेंट फैक्टर बरकरार रखती है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की मांग को स्वीकार करते हुए सालाना इंक्रीमेंट को 7 फीसदी कर देती है, तो लेवल 5, 6 और 7 के कर्मचारियों के वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आइए इसका स्तरवार हिसाब समझते हैं:

लेवल 5 के कर्मचारियों का सैलरी कैलकुलेशन

पे मैट्रिक्स लेवल 5 के कर्मचारियों की वर्तमान मिनिमम बेसिक सैलरी 29,200 रुपये है।

• 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर बेसिक सैलरी: 75,000 रुपये हो जाएगी।
• 5 साल बाद (7% सालाना इंक्रीमेंट के साथ): सैलरी बढ़कर 98,367 रुपये हो जाएगी।
• 10 साल बाद (7% सालाना इंक्रीमेंट के साथ): सैलरी 1,37,965 रुपये तक पहुंच जाएगी।

लेवल 6 के कर्मचारियों का सैलरी कैलकुलेशन

लेवल 6 में आने वाले कर्मचारियों की वर्तमान में न्यूनतम बेसिक सैलरी 35,400 रुपये है।

• 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर बेसिक सैलरी: 90,978 रुपये हो जाएगी।
• 5 साल बाद (7% सालाना इंक्रीमेंट के साथ): सैलरी बढ़कर 1,19,254 रुपये हो जाएगी।
• 10 साल बाद (7% सालाना इंक्रीमेंट के साथ): सैलरी 1,67,259 रुपये हो जाएगी।

लेवल 7 के कर्मचारियों का सैलरी कैलकुलेशन

लेवल 7 के कर्मचारियों की मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 44,900 रुपये है।

• 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर बेसिक सैलरी: 1,15,393 रुपये हो जाएगी।
• 5 साल बाद (7% सालाना इंक्रीमेंट के साथ): सैलरी बढ़कर 1,51,257 रुपये हो जाएगी।
• 10 साल बाद (7% सालाना इंक्रीमेंट के साथ): सैलरी 2,12,145 रुपये पहुंच जाएगी।

क्या भविष्य में खत्म हो जाएगी वेतन आयोग की जरूरत?

ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशन (AINPSEF) का मानना है कि अगर 8वां वेतन आयोग 7 फीसदी के सालाना सैलरी इंक्रीमेंट की सिफारिश को मंजूर कर लेता है, तो कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी हर 7 से 8 साल में अपने आप दोगुनी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हर 10 साल में नए वेतन आयोग के गठन की आवश्यकता ही समाप्त हो सकती है।

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी आंकड़े और संभावनाएं फिलहाल अनुमानों और मांगों पर आधारित हैं। 8वां वेतन आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट अगले साल मई-जून में सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद ही आधिकारिक तौर पर स्पष्ट हो सकेगा कि कर्मचारियों के वेतन सुधार के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं।