Iran-America war: PM Modi की कूटनीति ने कैसे बचाई भारत की अर्थव्यवस्था

युद्ध के दौरान भारत की आर्थिक सुरक्षा

अमेरिका और Iran के बीच करीब 100 से ज्यादा दिनों तक चले संघर्ष ने पूरी दुनिया की सप्लाई चैन को हिलाकर रख दिया था। 28 फरवरी से 18 जून के बीच जब वैश्विक बाजार अनिश्चितता से गुजर रहे थे, तब भारत ने अपनी घरेलू जरूरतों को सर्वोपरि रखा। इस दौरान तेल संकट को देखते हुए भारत ने रूस से रियायती दरों पर कच्चे तेल का आयात रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा दिया, जिससे देश महंगाई की बड़ी मार से सुरक्षित रहा।

रणनीतिक व्यापार और नए समझौते

संकट के इस दौर में भारत ने व्यापारिक मोर्चे पर कई बड़े बदलाव किए:

• फरवरी 2026 में America के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते को अंतिम रूप दिया गया।
• European Union (EU) के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर लगाई गई।
• फरवरी 2026 में Gulf Cooperation Council (GCC) देशों (सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन) के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर हुए।

PM Modi का वैश्विक दौरा और कूटनीति

युद्ध की गंभीरता को देखते हुए PM Modi ने भारत के हितों की रक्षा के लिए कई देशों की यात्राएं कीं:

• ईरान पर हमले से पहले Malaysia जाकर पाम ऑयल की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित की।
• हमलों के दौरान Israel पहुंचकर रक्षा सहयोग और रणनीतिक संतुलन पर चर्चा की।
• मई 2026 में UAE, Netherlands, Sweden, Norway और Italy का दौरा कर ऊर्जा सुरक्षा और डिफेंस डील्स को मजबूत किया।
• समझौते से ठीक पहले France और Slovakia का दौरा कर नई व्यापारिक साझेदारियों को आधार दिया।

भारत ने यह साबित किया कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में उसका लक्ष्य केवल जोखिम कम करना नहीं, बल्कि नए अवसरों को तलाशना भी है।