होर्मुज संकट में भी भारत क्यों रहा बेफिक्र, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खोले 60 दिनों के स्टॉक के राज भारत 4 घंटे पहले 4
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट के दौरान भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती से संभाला और 60 दिनों तक की मांग के लिए पर्याप्त भंडार रखा था।

ऊर्जा सुरक्षा पर मंत्री का बड़ा खुलासा

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पैदा हुए संकट के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा और उसके प्रबंधन को लेकर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अहम जानकारियां साझा की हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उस दौरान कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का आयात पूरी तरह से ठप हो जाता और देश का आंतरिक उत्पादन भी बंद हो जाता, तो भी भारत के पास अपने नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 60 दिनों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद था। पुरी के अनुसार, यह संकट वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति में आने वाली मुश्किलों के सामने भारत की तैयारी का एक बड़ा परीक्षण था, जिसमें देश पूरी तरह सफल रहा।

फिक्की की बैठक में सरकार की रणनीति

फिक्की की वार्षिक आम बैठक के दौरान मंत्री ने बताया कि 28 फरवरी को जब होर्मुज मार्ग बंद हुआ, तो पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था हिल गई थी। भारत के लिए कच्चे तेल और गैस की स्थिति तो फिर भी नियंत्रण में थी, लेकिन एलपीजी की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा था।

एलपीजी उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी

भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का करीब 90 प्रतिशत फारस की खाड़ी के देशों जैसे कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से आयात करता है। मंत्री ने बताया कि संकट की घड़ी में सरकार ने घरेलू एलपीजी उत्पादन को 35 हजार टन प्रति दिन से बढ़ाकर 55 हजार टन प्रति दिन कर दिया था। इस दौरान जनता के बीच डर का माहौल था, जिसके चलते एलपीजी सिलेंडरों की दैनिक बुकिंग 52 लाख से उछलकर 92 लाख तक पहुंच गई थी। लोगों द्वारा जरूरत से ज्यादा बुकिंग और जमाखोरी की कोशिशों को रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े ताकि वितरण व्यवस्था पटरी पर रहे।

पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति सुनिश्चित

पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि संकट के समय में सरकारी और निजी कंपनियों के साथ समन्वय बिठाकर काम किया गया। एलपीजी की अतिरिक्त खेपें मंगवाई गईं और पेट्रोलियम विपणन कंपनियों के साथ हर रोज समीक्षा बैठकें की गईं। इसका नतीजा यह रहा कि देश के 1.07 लाख पेट्रोल पंपों में से एक भी पंप पर ईंधन की किल्लत नहीं हुई। वैश्विक स्तर पर मचे हड़कंप के बावजूद भारत में रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता लगातार बनी रही।

रिफाइनिंग क्षमता और भविष्य का लक्ष्य

पुरी ने बताया कि भारत अपनी तेल शोधन क्षमता को निरंतर विस्तार दे रहा है। वर्तमान में देश की परिचालन क्षमता लगभग 26.7 करोड़ टन प्रति वर्ष है, जिसे अगले 2 वर्षों में 32 करोड़ टन और भविष्य में 45 करोड़ टन सालाना तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत खुद को वैश्विक तेल रिफाइनिंग हब के रूप में विकसित कर रहा है। इसके साथ ही पेट्रोरसायन की मांग भी बढ़ रही है, जो वर्तमान के 3.64 करोड़ टन से बढ़कर 2030 तक 5.5 करोड़ टन और 2047 तक 12 करोड़ टन सालाना पहुंचने का अनुमान है।

हरित ऊर्जा की ओर बढ़ते कदम

जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत अब जैव ईंधन, प्राकृतिक गैस और हरित हाइड्रोजन पर जोर दे रहा है। मंत्री ने बताया कि देश ने 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। साथ ही, हरित हाइड्रोजन की कीमत जो कभी 5.40 डॉलर प्रति किलोग्राम थी, वह अब घटकर लगभग 3 डॉलर रह गई है और सरकार का लक्ष्य इसे 2.50 डॉलर तक लाने का है।

डोनाल्ड ट्रंप का बयान

इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक अजीब टिप्पणी की थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर कहा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब अमेरिका के नियंत्रण में है, तो इसका नाम बदलकर 'ट्रंप स्ट्रेट' क्यों नहीं कर दिया जाना चाहिए।

देवेंद्र पांडेय पाबना के राजनीतिक संवाददाता हैं और राष्ट्रीय राजनीति, सरकार तथा नीतियों पर रिपोर्टिंग करते हैं। चुनाव, संसद और बड़े सियासी घटनाक्रमों का वे गहराई से विश्लेषण करते हैं। उनकी रिपोर्टिंग निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित होती है।

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