हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये और 300 यूनिट मुफ्त बिजली का तोहफा

हिमाचल में महिला सशक्तिकरण और जनकल्याण की नई शुरुआत

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में शुक्रवार को शिमला में आयोजित मंत्रिमंडल की अहम बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई दूरगामी फैसले लिए गए। इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और रोजगार के नए अवसर सृजित करना रहा। मंत्रिमंडल ने 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना' को हरी झंडी दी है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को सीधा लाभ पहुंचाना है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की नकद आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही, इन पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। सरकार ने इस योजना के तहत राज्य में कुल 3.50 लाख पात्र महिलाओं को चिन्हित किया है। इसके अलावा, राज्य की 59 वर्ष से अधिक आयु की उन महिलाओं के लिए भी अच्छी खबर है, जिन्हें पहले 1,050 रुपये सहायता मिलती थी, अब उनकी राशि बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है।

नशा मुक्ति अभियान और ऊर्जा नीति में बदलाव

युवाओं को नशे की जकड़ से बाहर निकालने के लिए सरकार ने 'खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026' की शुरुआत की है, जो प्रदेश के सभी 12 जिलों में लागू होगा। इसका उद्देश्य खेल गतिविधियों को बढ़ावा देकर युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। वहीं, ऊर्जा क्षेत्र में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन किया है। अब केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की जल विद्युत परियोजनाओं को 40 साल पूरे होने पर अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी मिलेगी। साथ ही, 50 साल का कार्यकाल पूरा होने पर ये परियोजनाएं पूरी तरह से राज्य सरकार को निःशुल्क सौंप दी जाएंगी। सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वाली 13 जल विद्युत परियोजनाओं और लंबित पड़ी 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का भी फैसला किया है, जबकि 20 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए दोबारा निविदाएं निकाली जाएंगी।

किसानों और स्वरोजगार की दिशा में कदम

कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्राकृतिक तरीके से उत्पादित अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है। इसी प्रकार, सी-ग्रेड सेब का खरीद भाव भी 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। युवाओं के स्वरोजगार के लिए 'राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना' के अंतर्गत डीजल बसों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। इसके अलावा, निर्दिष्ट अस्पताल रूटों पर इलेक्ट्रिक बसें खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और नई भर्तियां

स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार 1,000 रोगी मित्रों की नियुक्ति करेगी। चिकित्सा संस्थानों में एचएमआईएस लागू करने के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 नए पद भरे जाएंगे। आउटसोर्स पर तैनात परफ्यूजनिस्ट का मानदेय 25,000 से बढ़ाकर 45,000 रुपये कर दिया गया है। शिमला, टांडा और नेरचौक मेडिकल कॉलेजों में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग खुलेंगे। साथ ही, नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 9 शिक्षण पद भरने का निर्णय हुआ है। हरिपुरधार अस्पताल में जरूरी स्टाफ की तैनाती और कोटखाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने की मंजूरी दी गई है।

प्रशासनिक सुधार और अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन ली जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग में 20 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और अदालतों में 15 स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के पदों को भरने की मंजूरी मिली है। बड़ोह पुलिस चौकी को थाने का दर्जा दिया जाएगा। सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर में रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र शुरू होंगे। घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए 2.26 हेक्टेयर जमीन आवंटित की जाएगी। इसके साथ ही पांगी के फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय दर्जा और डाडासीबा में एसडीएम कार्यालय खोलने की घोषणा भी की गई है।