छोटे शहरों से निर्यात को रफ्तार देने की तैयारी, 1000 विशेषज्ञों की टीम बनाएंगे पीयूष गोयल

निर्यात के लिए नई रणनीति

भारत सरकार अब छोटे शहरों और दूरदराज के जिलों के उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश से निर्यात को गति देने के लिए एक विशेष पहल की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकार लगभग 1000 स्थानीय लोगों को व्यापार और निर्यात से जुड़े विषयों का विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इन विशेषज्ञों की नियुक्ति विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में महारत रखने वाले लोगों में से की जाएगी ताकि वे जमीनी स्तर पर काम कर रहे व्यापारियों की भाषा में ही उन्हें मार्गदर्शन दे सकें। ये प्रशिक्षित लोग नए और पुराने निर्यातक कारोबारियों को अपना व्यवसाय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलाने में हर संभव मदद करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय उद्योग मंडलों और स्थानीय व्यापार संगठनों का भी सहयोग लेगा।

एकीकृत कार्यालयों से मिलेगी राहत

पीयूष गोयल ने यह स्पष्ट किया है कि कारोबारियों को अब अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति दिलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को एक ही छत के नीचे विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों की सेवाएं उपलब्ध कराना है। साझा संपर्क केंद्र बनने से सरकारी प्रक्रियाओं की जटिलता कम होगी और कारोबारियों का कीमती समय बचेगा, जिससे वे व्यापारिक विस्तार पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

FTA के लाभ और तकनीकी सुधार पर चर्चा

हालिया बैठकों में भारत द्वारा किए गए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) और व्यापार सुगमता से जुड़े विभिन्न सुधारों पर गहन विमर्श किया गया। सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि केवल समझौते करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि निर्यातकों को इन समझौतों से मिलने वाले फायदों के साथ-साथ अपनी शर्तों और जिम्मेदारियों को भी बारीकी से समझना चाहिए। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने मांग रखी है कि FTA से संबंधित मूल स्थान के प्रमाण-पत्र की डिजिटल प्रक्रिया को अन्य भागीदार देशों में भी विस्तार दिया जाए। साथ ही, DGFT, कस्टम्स विभाग और बैंकिंग प्रणाली के बीच बेहतर तालमेल और डेटा एकीकरण की आवश्यकता पर भी विशेष बल दिया गया है।

लॉजिस्टिक्स और दस्तावेजी बाधाओं का समाधान

बैठक में निर्यातकों को पेश आ रही व्यावहारिक समस्याओं पर भी खुलकर बात हुई। इनमें मुख्य रूप से दस्तावेजों के लंबित रहने के मामलों और समुद्र के रास्ते होने वाली माल ढुलाई की बढ़ती लागत का मुद्दा प्रमुख रहा। सरकार का लक्ष्य पूरे एक्सपोर्ट साइकल को सुव्यवस्थित करना है ताकि निर्यातकों को लॉजिस्टिक्स और कागजी कार्रवाई में अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े।