उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027: मतदान केंद्रों की संख्या 12,543 तक पहुंची, संवेदनशील बूथों की पहचान के लिए पुलिस खंगाल रही पुराने रिकॉर्ड उत्तराखंड 45 मिनट पहले 4
उत्तराखंड में साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां मतदान केंद्रों की संख्या 11,723 से बढ़कर 12,543 हो गई है। अब पुलिस प्रशासन पुराने चुनावी रिकॉर्ड और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर इन केंद्रों को सामान्य, संवेदनशील और क्रिटिकल श्रेणियों में वर्गीकृत करने में जुट गया है।

उत्तराखंड में चुनावी तैयारियों का शंखनाद

उत्तराखंड में साल 2027 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और सुचारू मतदान सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण और भौगोलिक परिस्थितियों का आकलन करने के बाद प्रदेश में मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया गया है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप राज्य में अब मतदान केंद्रों की कुल संख्या 12,543 हो गई है, जो कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान 11,723 थी। स्पष्ट है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 820 नए मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। केंद्रों की संख्या में हुई इस वृद्धि ने पुलिस और चुनाव आयोग के सामने सुरक्षा प्रबंधों की नई चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं।

संवेदनशील बूथों की पहचान के लिए पुराने रिकॉर्ड का सहारा

प्रशासन की ओर से अब इन सभी 12,543 केंद्रों को उनकी सुरक्षा और संवेदनशीलता के आधार पर वर्गीकृत किया जा रहा है। मतदान केंद्रों को सामान्य, संवेदनशील और क्रिटिकल श्रेणियों में बांटने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए पुलिस विभाग पूरी तरह से पुराने चुनावी डेटा और इतिहास का बारीकी से अध्ययन कर रहा है। जिन क्षेत्रों में पूर्व के चुनावों के दौरान विवाद, हिंसा, मतदाताओं को डराने-धमकाने या मतदान की प्रक्रिया में व्यवधान डालने जैसी शिकायतें सामने आई थीं, उन केंद्रों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित किया जा रहा है।

स्थानीय परिस्थितियों का गहन आकलन

पुलिस केवल पुराने रिकॉर्ड पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि वर्तमान की स्थानीय सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का भी आकलन किया जा रहा है। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और वहां के कानून-व्यवस्था से जुड़े पहलुओं को भी इस वर्गीकरण में शामिल किया गया है। गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप ने इस विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि मतदान केंद्रों को वर्गीकृत करने के लिए पिछले चुनावी अनुभवों और वर्तमान जमीनी हकीकत को आधार बनाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संवेदनशील और क्रिटिकल केंद्रों की पहचान हो जाने के बाद उसी के अनुसार सुरक्षा का खाका तैयार किया जाएगा, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

देहरादून पुलिस की सतर्कता

राजधानी देहरादून में भी पुलिस प्रशासन चुनावी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। देहरादून के एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा मतदान केंद्रों का विस्तृत मूल्यांकन किया जा रहा है। पुराने चुनावी घटनाओं के रिकॉर्ड के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर गुप्त सूचनाएं और जानकारी जुटाने का काम चल रहा है ताकि सामान्य, संवेदनशील और क्रिटिकल बूथों का सटीक वर्गीकरण किया जा सके। एसएसपी के अनुसार, श्रेणी के निर्धारण के बाद ही उन केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती और निगरानी के पुख्ता इंतजाम तय किए जाएंगे।

बढ़ते बूथों के साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी

राज्य में मतदान केंद्रों की संख्या में 820 का इजाफा होने से सुरक्षा बलों की उपलब्धता और उनकी प्रभावी तैनाती भी प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। सामान्य श्रेणी के मतदान केंद्रों पर नियमित सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी, जबकि संवेदनशील और क्रिटिकल माने जाने वाले केंद्रों पर अतिरिक्त निगरानी के साथ-साथ विशेष सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। चुनाव की तारीखें जैसे-जैसे नजदीक आएंगी, इस पूरी व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। चुनाव की निष्पक्षता केवल वोट डलवाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर मतदाता को बिना किसी भय या दबाव के अपना मताधिकार का प्रयोग करने का सुरक्षित माहौल देना भी प्रशासन की मुख्य जिम्मेदारी है। यही कारण है कि 2027 के विधानसभा चुनाव की सफलता इन केंद्रों के सही वर्गीकरण और वहां की सुरक्षा तैयारियों पर निर्भर करेगी।

अंजलि सिंह पाबना की राज्य संवाददाता हैं, जो विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय खबरें और खानपान कवर करती हैं। स्थानीय घटनाओं, संस्कृति और जायके की कहानियों को वे करीब से रिपोर्ट करती हैं। अलग-अलग राज्यों की विविधता उनकी रिपोर्टिंग में नजर आती है।

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