मानसून सत्र से पहले विपक्ष में बढ़ी दरार, क्या कांग्रेस से अलग राह चुन रहे हैं अन्य दल?

विपक्ष की एकजुटता पर उठे सवाल

संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और सरकार की ओर से अभी तक अपने विधायी एजेंडे को आधिकारिक तौर पर पूरी तरह उजागर नहीं किया गया है। हालांकि, कांग्रेस ने अपनी आशंकाएं जताते हुए यह दावा किया है कि सरकार कई महत्वपूर्ण और बड़े विधेयक सदन में पेश कर सकती है। कांग्रेस की माने तो इसमें महिला आरक्षण, परिसीमन, वन नेशन वन इलेक्शन, एफसीआरए और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन जैसे अहम विषय शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस ने मजबूती से यह रुख अपनाया है कि वह इन सभी संभावित विधेयकों का कड़ा विरोध करेगी।

लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का साथ देने के लिए पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है? हाल के कुछ दिनों में जो राजनीतिक घटनाक्रम सामने आए हैं, वे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। एनसीपी (शरद पवार गुट), डीएमके और उद्धव ठाकरे की पार्टी जैसे प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाओं से साफ है कि वे कांग्रेस की लकीर पर आंख मूंदकर चलने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि वे किसी भी विधेयक का समर्थन या विरोध उसका ड्राफ्ट या मसौदा पूरी तरह देखने के बाद ही करेंगे। सुप्रिया सुले ने भी संकेत दिया है कि यदि परिसीमन की प्रक्रिया में सभी राज्यों की सीटों को समान अनुपात में बढ़ाया जाता है, तो उनकी पार्टी इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकती है। यह दिखाता है कि विपक्ष में वह एकजुटता अब नहीं बची है जो पहले दिखाई देती थी।

रणनीति बनाने में कांग्रेस की देरी

कॉफी पर कुरुक्षेत्र कार्यक्रम में इस बात पर भी मंथन किया गया कि क्या कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों के साथ तालमेल बिठाने में बहुत देर कर दी है। सरकार के संभावित एजेंडे के बारे में अटकलें पिछले काफी समय से चल रही थीं, लेकिन कांग्रेस ने संसद सत्र शुरू होने के ठीक पहले अपनी रणनीति की बैठक की। विश्लेषकों का यह मानना है कि यदि कांग्रेस ने समय रहते अन्य सहयोगी दलों के साथ बैठकर साझा रणनीति तैयार की होती, तो विपक्ष कहीं अधिक एकजुट और आक्रामक नजर आता। मौजूदा स्थिति यह है कि कई क्षेत्रीय दल अपने निजी राजनीतिक नफे-नुकसान को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र फैसले लेने की ओर अग्रसर हैं।

दूसरी ओर, सरकार की संसदीय तैयारियों को लेकर भी चर्चा गरम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मानसून सत्र से पहले भी अपने अन्य सरकारी कार्यों और कार्यक्रमों में खासे सक्रिय देखे जा रहे हैं। इसे इस बात के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि सरकार की संसदीय रणनीति और कानूनी तैयारी पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। यही वजह है कि सरकार को अपने विधेयकों को पारित कराने के लिए संसद में पर्याप्त समर्थन मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है।

वन नेशन वन इलेक्शन और दूरगामी दृष्टिकोण

चर्चा के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन के विषय पर विशेष ध्यान केंद्रित रहा। संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के कयास और चुनाव आयोग द्वारा दी गई यह राय कि मात्र छह महीने की तैयारी में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं, ने इस बहस को और तेज कर दिया है। महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर भी राजनीतिक गलियारों में दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक धड़ा इसे 2029 के आगामी चुनावों को साधने की एक सोची-समझी कोशिश मानता है, जबकि दूसरा खेप इसे लंबे समय से लंबित प्रशासनिक और राजनीतिक सुधारों का हिस्सा बताता है।

अंत में, चर्चा का मुख्य निष्कर्ष यह रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कार्यशैली हमेशा दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर तय होती है। वे केवल तात्कालिक चुनाव परिणामों के लिए नहीं, बल्कि देश में बड़े प्रशासनिक बदलाव लाने की मंशा से काम करते हैं। महिला आरक्षण और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बड़े फैसले इसी बड़ी सोच का हिस्सा माने जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि संसद के मानसून सत्र में विपक्ष की रणनीति क्या रहती है और क्या वे सरकार के खिलाफ एकजुट हो पाते हैं, या फिर क्षेत्रीय दलों के अलग रुख के कारण सरकार को अपना काम पूरा करने में आसानी होती है।