मध्य प्रदेश में यूसीसी: ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने भोपाल पहुंचीं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जनता से मांगे सुझाव

ड्राफ्टिंग के लिए तेज हुई कवायद

मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। इसी कड़ी में समिति की अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सोमवार को भोपाल पहुंचेंगी। समिति का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा कानून तैयार करना है जो समाज के हर वर्ग के हितों और सुझावों को समाहित करता हो।

नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी में मंथन

राजधानी के नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी में दिनभर चलने वाली बैठकों का दौर सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इस प्रक्रिया में राज्य के कई महत्वपूर्ण आयोगों को आमंत्रित किया गया है, ताकि ड्राफ्ट को पूरी तरह से संतुलित बनाया जा सके। बैठक में शामिल होने वाले प्रमुख आयोगों में निम्नलिखित शामिल हैं:

• महिला आयोग
• बाल आयोग
• अनुसूचित जाति (SC) आयोग
• अनुसूचित जनजाति (ST) आयोग
• अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग
• सामान्य निर्धन वर्ग आयोग
• अल्पसंख्यक कल्याण आयोग

बैठकों का विस्तृत कार्यक्रम

समिति की बैठकों का चरणबद्ध कार्यक्रम तय कर दिया गया है। दोपहर 12:30 बजे से गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के साथ ही ओबीसी और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी अपने सुझाव और प्रस्तुतियां देंगे। इन प्रस्तुतियों में UCC के विभिन्न पहलुओं और संभावित प्रभावों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद, दोपहर में राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। वहीं, शाम 3:30 बजे से धार्मिक संगठनों के प्रमुखों और धर्मगुरुओं के साथ बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें वे अपने पक्ष और सुझाव समिति के सामने रख सकेंगे। समिति का मानना है कि सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी से ही एक प्रभावी और व्यावहारिक ड्राफ्ट तैयार किया जा सकेगा।